International News: લંકાએ ચીનની એક કંપની સાથેનો સોદો રદ કરીને ચીનના પ્રશાસનને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. 3 સોલાર અને વિન્ડ હાઇબ્રિડ પાવર ઉત્પાદન સુવિધાઓના નિર્માણ માટે કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા, જેની જવાબદારી હવે ભારતીય કંપનીને સોંપવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટને શરૂઆતમાં એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક (ADB) દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. જો કે, હવે તેને ભારત સરકાર તરફથી 11 મિલિયન ડોલરની ગ્રાન્ટ મળી છે. ભારત સરકાર શ્રીલંકા અને ચીન વચ્ચેની આ ડીલ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી ચૂકી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને ચીનની કંપની સાથેનો આ કરાર બે વર્ષ પહેલા અસ્થાયી રૂપે રદ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે ભારતીય કંપની સાથેની ડીલથી ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગનું ટેન્શન વધી ગયું છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં પડોશી દેશોમાં ચીનની કંપનીઓની ભાગીદારી વધી છે. ભારત આનાથી ચિંતિત છે અને હવે તેનો સામનો કરવાના પ્રયાસો શરૂ કરી દીધા છે. આ શ્રેણીમાં, બેંગલુરુ સ્થિત ભારતીય કંપની U-Solar હવે તે કોન્ટ્રાક્ટ લેશે જે ચીની કંપનીને આપવાનો હતો. આ મામલે ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા એક નિવેદન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારતની મદદની અસર દ્વિપક્ષીય ઉર્જા ભાગીદારીના સ્વરૂપમાં જોવા મળી શકે છે. તે જાણીતું છે કે આ ડીલ હેઠળ કુલ 2,230 કિલોવોટ રિન્યુએબલ એનર્જીનું ઉત્પાદન કરવાનો લક્ષ્યાંક છે. આ માટે, ત્રણેય સુવિધાઓ શ્રીલંકાના ઉત્તરીય શહેર જાફના નજીકના ટાપુઓ પર બનાવવામાં આવશે.
શ્રીલંકામાં આ ત્રીજો ભારત સમર્થિત મોટો પ્રોજેક્ટ છે
આ ઉર્જા પ્રોજેક્ટ શ્રીલંકામાં ભારત-સમર્થિત ત્રીજો મોટો પ્રોજેક્ટ છે. નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન પૂર્વ સોમપુર શહેરમાં સૌર સાહસ તૈયાર કરી રહ્યું છે. અદાણી ગ્રૂપ ઉત્તરમાં મન્નાર અને પૂનારીનમાં રિન્યુએબલ એનર્જી પ્રોજેક્ટ સ્થાપવામાં વ્યસ્ત છે. માર્ચ 2022 માં, ત્રીજા ઉર્જા પ્રોજેક્ટ અંગે બંને દેશો વચ્ચે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતના વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકર દક્ષિણ એશિયાના દેશના પ્રવાસ પર હતા. થોડા સમય પહેલા શ્રીલંકાએ હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં સંશોધક જહાજોના પ્રવેશ પર એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ચીનની સરકાર આ નિર્ણયથી નારાજ દેખાઈ રહી છે. ચીની વહીવટીતંત્ર ઈચ્છે છે કે શ્રીલંકા તેના વિશિષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રમાં કાર્યરત વિદેશી સંશોધન જહાજો પરનો પ્રતિબંધ પાછો ખેંચી લે. ભારતના વાંધા બાદ આ પ્રતિબંધ આ વર્ષે 3 જાન્યુઆરીથી અમલમાં આવ્યો છે.
શ્રીલંકાએ પહેલેથી જ ચીનના જાસૂસી જહાજો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે
5 જાન્યુઆરીના રોજ શ્રીલંકાએ જિયાંગ યાંગ હોંગ થ્રી નામના ચીનના જહાજને પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. શ્રીલંકાની સરકારે કહ્યું કે તેણે વિદેશી સંશોધન જહાજોને તેના પ્રાદેશિક પાણીમાં પ્રવેશવા પર એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. ભારતે તેના પડોશમાં ચીનના સંશોધન જહાજના એન્કરિંગ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. યોગાનુયોગ, ચીનનું આ જહાજ ભારત-માલદીવ-શ્રીલંકા ત્રિપક્ષીય ‘દોસ્તી-16’ અભ્યાસ સ્થળની નજીક હતું. આ કવાયત 22 ફેબ્રુઆરીથી 25 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે થઈ હતી. અમેરિકન થિંક ટેન્કે આરોપ લગાવ્યો છે કે ચીનના ‘વૈજ્ઞાનિક સંશોધન’ જહાજોનો એક વિશાળ કાફલો હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્ર સહિત દરિયામાંથી સૈન્ય હેતુઓ, ખાસ કરીને સબમરીન ઓપરેશન્સ માટે ડેટા એકત્રિત કરી રહ્યો છે. ચીને આ આરોપને નકારી કાઢ્યો છે. તે કહે છે કે તેના જહાજો યુનાઇટેડ નેશન્સ લો ઓફ ધ સી કન્વેન્શન હેઠળ કામ કરે છે.