Pakistan: આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહેલા પાકિસ્તાન માટે રાહતના સમાચાર છે. ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ ટીમ અને પાકિસ્તાની અધિકારીઓ વચ્ચે $3 બિલિયનના બેલઆઉટ પેકેજ પર સ્ટાફ-સ્તરનો કરાર થયો છે, જેનાથી $1.1 બિલિયનના અંતિમ તબક્કાને બહાર પાડવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. હવે આ માટે IMFના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની મંજૂરી લેવી પડશે.
નાથન પાર્ટરની આગેવાનીમાં ઈન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (IMF)ની ટીમ 14 થી 19 માર્ચ સુધી ઈસ્લામાબાદમાં રોકાઈ હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટીમે પાકિસ્તાનના IMF સમર્થિત આર્થિક કાર્યક્રમની બીજી અને અંતિમ સમીક્ષા હાથ ધરી હતી. IMF એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડે ગયા વર્ષે પાકિસ્તાન માટે $3 બિલિયનની સ્ટેન્ડ-બાય વ્યવસ્થાને મંજૂરી આપી હતી. IMFએ કહ્યું કે આ કરાર સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાન અને રખેવાળ સરકાર દ્વારા તાજેતરના મહિનાઓમાં મજબૂત પ્રોગ્રામ અમલીકરણને માન્યતા આપે છે.
પાકિસ્તાનની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે
ટીમે કહ્યું કે પ્રથમ સમીક્ષા બાદ પાકિસ્તાનની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થયો છે. પરંતુ હજુ વધુ સુધારો કરવાની જરૂર છે. IMFએ કહ્યું કે લક્ષ્યાંક પૂરો કરવા માટે પાકિસ્તાને આ નાણાકીય વર્ષમાં ગેસ અને વીજળીના દરમાં વધુ વધારો કરવો પડશે. IMF એ પણ જણાવ્યું કે પાકિસ્તાને નવા મધ્યમ ગાળાના બેલઆઉટ પેકેજમાં રસ દાખવ્યો છે. આગામી મહિનાઓમાં આ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે.
શાહબાઝ શરીફ કેબિનેટે પગાર છોડવાનો નિર્ણય લીધો
પાકિસ્તાનના શેહબાઝ શરીફ કેબિનેટે બુધવારે સર્વસંમતિથી પગાર અને સંબંધિત સુવિધાઓ માફ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. વડાપ્રધાન કાર્યાલય દ્વારા એક અખબારી યાદી અનુસાર, બિનજરૂરી ખર્ચને રોકવાના હેતુથી સરકારની કરકસર નીતિઓના ભાગ રૂપે કેબિનેટની બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. કેબિનેટે પહેલાથી જ સરકાર દ્વારા ભંડોળવાળી વિદેશ યાત્રાઓને પ્રતિબંધિત કરવાના પગલાં રજૂ કર્યા છે.