Today Gujarati News (Desk)
સુપ્રીમ કોર્ટે રિલાયંસ ઈંડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ અંબાણી અને તેમના પરિવારના સભ્યોને દેશભર અને વિદેશમાં ઉચ્ચ કેટેગરીવાળી ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા આપવાનો આદેશ કર્યો છે. ન્યાયમૂર્તિ કૃષ્ણ મુરારી અને ન્યાયમૂર્તિ અહસાનુદ્દીન અમાનુલ્લાહની પીઠે સોમવારે કહ્યું કે, વિચાર્યા બાદ આ મત છે કે, જો સુરક્ષા સંબંધી ખતરો છે, તો સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કોઈ વિશેષ ક્ષેત્ર અથવા રહેવામાં કોઈ વિશેષ સ્થાન સુધી સીમિત કરી શકાય નહીં.
પીઠે કહ્યું કે, પ્રતિવાદી સંખ્યા બેથી છને આપવામાં આવેલી ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા તેમને સમગ્ર દેશ અને વિદેશમાં આપવામાં આવશે અને તેમની જવાબદારી સરકારની રહેશે. વડી અદાલતે કહ્યું કે, ઝેડ પ્લાસ સુરક્ષા આપવાનો સમગ્ર ખર્ચ અંબાણી પરિવાર ઉપાડશે.
વડી અદાલતે કહ્યું કે, ઉપરોક્ત નિર્દેશ પસાર કર્યો કે, પ્રતિવાદી સંખ્યા 2 અને 6ને આપવામાં આવેલ સુરક્ષા કવચ અલગ સ્થાન અને વિવિધ હાઈકોર્ટમાં વિવાદનો વિષય રહ્યો છે. અંબાણી તરફથી હાજર રહેવા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ તર્ક આપ્યો કે, મુંબઈ પોલીસ અને ગૃહ મંત્રાલય તથા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિરંતર ખતરાની ધારણાને ધ્યાને રાખતા તેમને ઉચ્ચ કેટેગરીની સુરક્ષા ઝેડ પ્લસ આપવામાં આવી હતી.