આરબીઆઈ આ અઠવાડિયે તેની દ્વિ-માસિક નાણાકીય નીતિ સમીક્ષામાં રેપો રેટ પર યથાસ્થિતિ જાળવી શકે છે. મોંઘવારી અંકુશમાં છે અને આર્થિક વૃદ્ધિની ગતિ સંતોષકારક છે તેના આધારે નિષ્ણાતોએ આ અંદાજ કાઢ્યો છે. મધ્યસ્થ બેંકે તેની છેલ્લી ચાર દ્વિ-માસિક સમીક્ષાઓમાં પોલિસી રેપો રેટને યથાવત રાખ્યો છે. આરબીઆઈએ છેલ્લે ફેબ્રુઆરીમાં રેપો રેટ વધારીને 6.5 ટકા કર્યો હતો.
આ દિવસે MPCની બેઠક યોજાશે
RBI ગવર્નર શક્તિકાંત દાસની અધ્યક્ષતામાં મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC)ની બેઠક 6 ડિસેમ્બરે શરૂ થશે. નાણાકીય નીતિના સંદર્ભમાં, સર્વોચ્ચ નીતિ નિયમનકાર MPCનો વ્યાજ દર નિર્ણય 8 નવેમ્બરે જાહેર કરવામાં આવશે.
MPCમાં ત્રણ બાહ્ય અને ત્રણ આંતરિક સભ્યો છે. બાહ્ય સભ્યોમાં શશાંક ભીડે, આશિમા ગોયલ અને જયંત આર વર્મા છે જ્યારે આંતરિક સભ્યોમાં ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ, એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર રાજીવ રંજન અને ડેપ્યુટી ગવર્નર માઈકલ દેબબ્રત પાત્રાનો સમાવેશ થાય છે.
મે 2022માં રેપો રેટમાં વધારો
રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ અને વૈશ્વિક પુરવઠા શૃંખલામાં વિક્ષેપને કારણે વધતી જતી ફુગાવાના કારણે મે 2022માં રેપો રેટમાં વધારાનો તબક્કો શરૂ થયો હતો, જે ફેબ્રુઆરી 2023 સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. જોકે, એપ્રિલ 2023માં દ્વિમાસિક નાણાકીય સમીક્ષા બાદ રેપો રેટ સ્થિર રહ્યો છે.
બેંક ઓફ બરોડાના ચીફ ઈકોનોમિસ્ટ મદન સબનવીસે જણાવ્યું હતું કે આ વખતે સેન્ટ્રલ બેંક પોલિસી વ્યાજ દરો પર તેનું જૂનું વલણ તેમજ નાણાકીય વલણ જાળવી શકે છે. સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર દરમિયાન 7.6 ટકાનો વિકાસ દર એ વિશ્વાસ આપે છે કે અર્થતંત્ર પાટા પર છે.
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ફુગાવાના નીચા આંકડા પણ અવકાશ આપે છે કે દર વધારવાની કોઈ જરૂર નથી. નોમુરા ખાતે અર્થશાસ્ત્રી (ભારત) અરોદીપ નંદી પણ અપેક્ષા રાખે છે કે MPC તેની આગામી બેઠકમાં દરો નહીં વધારવાનો સર્વસંમતિથી નિર્ણય લેશે. ધાનુકા ગ્રૂપના ચેરમેન આર.જી. અગ્રવાલે પણ આવી જ આશા વ્યક્ત કરી હતી અને કહ્યું હતું કે ભારતીય કૃષિએ તકનીકી પ્રગતિને સ્વીકારવી જોઈએ અને આ માટે પોષણક્ષમ ધિરાણ જરૂરી છે.