Today Gujarati News (Desk)
બિહારના બાહુબલી નેતા અને પૂર્વ સાંસદ આનંદ મોહનની મુશ્કેલીઓ ફરી વધી શકે છે. આનંદ મોહનની મુક્તિ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે નીતીશ સરકારને નોટિસ પાઠવી છે.
આઈએએસ અધિકારી જી કૃષ્ણૈયાની હત્યામાં દોષિત આનંદ મોહનને જેલના નિયમોમાં સુધારો કર્યા બાદ 27 એપ્રિલે મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. કૃષ્ણૈયાની પત્ની ઉમા દેવીએ બિહાર સરકારના આ નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો છે.
જી ક્રિષ્નૈયાના પત્ની ઉમા દેવીની અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં સ્વીકારવામાં આવી હતી. આ પછી તેણે કહ્યું, આ એક સારો સંકેત છે. મને કોર્ટમાં પૂરો વિશ્વાસ છે. સુપ્રીમ કોર્ટ ચોક્કસપણે અમારી સાથે ન્યાય કરશે. સુપ્રીમ કોર્ટ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચવાનો આદેશ આપશે. ઉમા દેવીએ દાખલ કરેલી અરજીમાં આનંદ મોહનને જેલમાં પાછા મોકલવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ અંગે આજે સુનાવણી છે.
જણાવી દઈએ કે જ્યારે આનંદ મોહનને રિલીઝ કરવામાં આવ્યા ત્યારે ઉમા કૃષ્ણૈયાએ કહ્યું હતું કે આ વોટ બેંકની રાજનીતિ છે. બિહાર સરકારે રાજપૂત મતો માટે આનંદ મોહનને મુક્ત કર્યા છે.
સુધારેલ પ્રકાશન
પૂર્વ સાંસદ આનંદ મોહનને 5 ડિસેમ્બર, 1994ના રોજ ડીએમ કૃષ્ણૈયાની લિંચિંગમાં આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા. ટ્રાયલ લાંબો સમય ચાલ્યો. આ પછી, વર્ષ 2007 માં, આનંદ મોહનને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો અને તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી. ત્યારથી તે બિહારની સહરસા જેલમાં સજા કાપી રહ્યો હતો. તાજેતરમાં જ નીતીશ સરકારે જેલના નિયમોમાં સુધારો કરીને આનંદ મોહન સહિત 27 કેદીઓને મુક્ત કર્યા હતા. આનંદ મોહનની રિલીઝને લઈને ઘણો રાજકીય હંગામો થયો હતો, પરંતુ આનંદ મોહન તરફથી આ અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરવામાં આવી ન હતી.